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आख़िर क्या है "नेशनल हेराल्ड" केस, आसान शब्दों में जानिए ?

देश के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू ने 1930 में#नेशनल हेराल्ड नामक अखबार शुरू किया। धीरे-धीरे इस अखबार ने 5000/- करोड़ की संपत्ति अर्जित कर ली। सन् 2000 में यह अखबार अचानक घाटे में चला गया और इस पर 90 करोड़ का कर्जा भी हो गया।“नेशनल हेराल्ड" (National Herald) की तत्कालीन डायरेक्टर्स, सोनिया गाँधी, राहुल गाँधी, सैम पित्रोदा और मोतीलाल वोरा ने, इस अखबार को यंग इंडिया (Young India Ltd) लिमिटेड नामक कंपनी को बेचने का निर्णय लिया।

किसकी कंपनी है यंग इंडिया ? पांच लाख रुपये से शुरू हुई यंग इंडिया कंपनी के बारे में मज़े की बात ये है किइसमें सोनिया और राहुल गाँधी की 38-38 प्रतिशत हिस्सेदारी है। शेष हिस्सेदारी कांग्रेस नेतामोतीलाल वोरा औरऑस्कर फर्नांडिस के पास है।
डील यह तय हुए थी कि यंग इंडिया, नेशनल हेराल्ड के 90 करोड़ के कर्ज़ को चुकाएगी और बदले में 5000 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति यंग इंडिया को मिलेगी।इस डील को फाइनल करने के लिए मोती लाल वोरा ने "तत्काल" मोतीलाल वोरा से बात की, क्योंकि वह अकेले ही, दोनों ही कंपनियों के डायरेक्टर्स थे।
अब यहाँ एक और नया मोड़ आया। वो ये कि 90…

ज़िक्र 84 दा, साड्डे दिल चे वस्सी उदासी दा

सन 1984 के सिख विरोधी दंगों में बहुत से सिख परिवारों को बर्बाद कर दिया था। दिल्ली और उत्तर भारत के बाकी इलाकों से आए दिन सिखों की निर्मम हत्याओं की ख़बरें अख़बारों में भी छपती रही। मगर देश की राजधानी से कोसों  दूर मेरे शहर जमशेदपुर के सिख समुदाय ने कैसे अपना ये वक़्त गुज़ारा इसके किस्से मुझे मेरे घर के बड़ों ने सुनाए थे। दो दिनों पहले जब सिख दंगों के एक मुख्य आरोपी सज्जन कुमार को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस घटना का दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सज़ा सुनाई तो पुराने ज़ख्म हरे हों गए। 



मेरे जैसे कानून को जानने-समझने वाले इस सज़ा को सुनकर भी इसलिए नहीं खुश हैं क्योंकि अभी भी देश के  सबसे बड़े कोर्ट की इस मामले से जुड़ी सुनवाई बाकी है। पता नहीं वहाँ से कब और क्या फैसला आएगा और उन दंगों में अपना सबकुछ गवां चुके कितने लोग उसे सुन पाएंगे। क्योंकि 39 साल की उम्र में जिस सज्जन कुमार ने ये कांड किया था उसे तो उसके कुकर्मों  की सज़ा 73 साल में मिल रही है जब वो ऐसे भी मरने ही वाला है।       

बात सन 1984 के सिख दंगों की! मेरे शहर जमशेदपुर में भी मौजूद सिख/पंजाबी समुदाय देश के बाकी शहरों/राज्यों के सिखों की तरह दहशत…

इसलिए नज़र बनाए रखें !

उर्जित पटेल ने अपना इस्तीफा भले ही निजी कारणों का हवाला देकर दिया हो। मगर देश के अंदर क्या चल रहा है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। वैसे भी आँकड़े उठाकर देख लीजिए ज़्यादातर विवादों के बाद इस्तीफा देने वाले नौकरशाह अपने इस्तीफ़े का काऱण निजी वजह ही बताते हैं।


बहरहाल पिछले दिनों  जब सरकार और आरबीआई गवर्नर (RBI Governor) के बीच टकराव की खबरें आई थी तो, उसकी मुख्य वजह सरकार द्वारा आरबीआई से 3.6 लाख करोड़ रुपये मांगे की थी। हालाँकि उस खबर के सार्वजनिक होने के बाद सरकार ने उसे झूठी ख़बर बताकर खारिज़ कर दिया था।


मगर अब जबकि अस्पष्ठ रूप से आरबीआई की कमान केंद्र सरकार के हाथों में होगी। तो, ये देखने वाली बात होगी कि सरकार अपने किस चहेते को अपना नया मुंशी नियुक्त करती है। साथ ही इस कार्य को करने में कितना वक़्त लगती है।


क्योंकि, यदि लंबे वक्त तक आरबीआई की कमान केंद्र सरकार या वित्त मंत्रालय (Finance Ministry) के हाथों में रहेगी तो वह आरबीआई के कोष में जमा देश के धन को अपने लिए खर्च कर सकती है। इस अंदेशे से इंकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में ज़रूरी है कि मीडिया, आर्थिक मामलों के जानकार, विपक्ष एवं आम आदमी …

क्या हम ऐसा कुछ नहीं सोच सकते हैं ?

छोटा सा यूरोपियन देश लक्समबर्ग अपने शहरों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए सार्वजनिक यातायात सेवा को नि:शुल्क (Free Public Transports) करने वाला पहला देश बनाने जा रहा है। लक्समबर्ग में साल 2019 से सार्वजनिक परिवहनों की नि:शुल्क सेवा शुरू कर दी जाएगी।
विभिन्न मीडिया में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक, डेमोक्रेटिक पार्टी के जेवियर बेटेल के नेतृत्व में नई गठबंधन सरकार ने यह निर्णय अपने ग्रैंड डची केकार्यालय में लिया है। सरकार ने अगले साल गर्मियों में ट्रेनों, ट्राम और बसों पर टिकट और किराए को समाप्त करने का वादा किया है।

हालाँकि अभी भी वहाँ दो घंटे तक की यात्रा के लिए अधिक से अधिक € 2 काही खर्च आता है। यानी कि देश में सार्वजनिक परिवहन (Fares for Public Transport) का किराए अभी भी उचित हैं। वहीं छोटे से देश में गाड़ियों की भीड़ को कम करने में और भी सहायता मिलेगी। साथ ही, ऐसी खबर भी हैं कि सरकार सार्वजनिक परिवहन (रेलयात्रा) के प्रथम श्रेणी के किराए को (€ 4) से घटाकर (€ 3) और पूरे दिन द्वितीय श्रेणी के टिकट की दर को भी कम कर सकती है।


आपको बता दें कि वहाँ का एक आम युवा अपने वार्षिक "एमपास"…

आखरी उम्मीद- प्रिंट मीडिया

तेज़ी से पैर पसारते डिजिटल मीडिया के युग में ये दुर्लभ तस्वीर मैंने अपने मोबाइल से नॉएडा के सेक्टर- 4 में ली थी ।





#प्रिंटबनामडिजिटल  

! तू जब बिछड़ेगी !

!! तू जब बिछड़ेगी तो कयामत होगी कम फ़िर भी न किसी क़ीमत पर मेरी चाहता होगी !!
!! तेरी बातों को यादकर हसेंगे-रोयेंगे संग तेरे बिता हर लम्हा मेरी ताउम्र की दौलत होगी !!
!! रख लेना मुझे याद किसी बुरी याद की तरह फिर भी न कभी तुझसे कोई शिकायत होगी !!


!! लौट आने की तेरे दुआ हम रोज़ पढ़ेंगे न जाने किस घड़ी ख़ुदा की हमपर रहमत होगी !!
!! तेरी तस्वीरों से सजाऊंगा अपने घर की दीवारें हर घड़ी मेरे अंजुमन में तेरी ही महक होगी !!
!! तू जब बिछड़ेगी तो क़यामत होगी कम फ़िर भी न किसी क़ीमत पर मेरी चाहता होगी !!

लगता है ज़मीन दरकने लगी है !

सय्यादीन दाऊदी बोहरा- मुस्लिम बोहरा समुदाय के जबरदस्ती वाले धर्मगुरु, ये और इनका पूरा कुनबा ख़ुद तो आलीशान कोठियों-महलों में आधुनिक जीवनशैली के हर मज़े लेता है। मगर ये अपने अनुयायियों को इस्लाम के हिसाब से जीने के तौर तरीकों पर वाज़ फ़रमाते हैं।


इनके समुदाय में धर्मगुरु बनने के लिए न कोई शिक्षा की ज़रूरत होती है न ही किसी और ख़ास तज़ुर्बा की। बस पीढ़ी दर पीढ़ी ख़ानदानी कुर्सी बदलती रहती है। ये गुरुघंटाल इतने तेज़ निकले कि उसमें भी बेईमानी कर गए। मतलब जो कुर्सी इनके अब्बा के इंतकाल के बाद क़ायदे से इनके चचा को मिलनी थी उसपर भी ज़बरदस्ती का कब्ज़ा जमाकर बैठ गए। चचा और उनका लोग अब बॉम्बे हाईकोर्ट में केस लड़ रहे हैं।


साथ ही ये इस्लाम के उसूलों के इतने पाबंद है कि आजतक मासूम बच्चियों के ख़तना को जारी रखा हुआ है। जबकि पश्चिमी देशों में ऐसा करने वाले लोगों और गुरुओं को कड़ी सज़ा दी जाती है। इस मामले में भी ये कोर्ट केस झेल रहे हैं।


अब बात हमारे प्रधान सेवक जी की जिनको इनसे न मिलने के लिए इस्लामिक रिफॉर्मर ने पत्र लिखकर गुज़ारिश की थी कि इनसे न मिलें। मगर हमारें प्रधान सेवक की ज़मीन अब दरकने लगी है। स्वर्ण हिन्दू …